मध्यप्रदेश की तर्ज पर क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश जारी करे राज्य सरकार….प्राथमिक शिक्षक संघ ने की मांग….

रायपुर 19 नवंबर 2019। छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के एक लाख नौ हजार प्राथमिक शिक्षकों को मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देते हुए क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश सरकार अविलम्ब जारी करें।
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार एमपी के दो लाख अस्सी हजार अध्यापक सँवर्ग को, प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देते हुए 12 वर्ष में प्रथम एवँ 24 वर्ष में द्वीतीय क्रमोन्नति वेतनमान देने का आदेश जारी कर चुकी है वँहा उक्त आदेश का राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है तथा मध्यप्रदेश के सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान मिल भी रहा है परन्तु छत्तीसगढ़ में आज तक क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।
फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू, प्रदेश संयोजक इदरीस खान, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार साहू, उपप्रांताध्यक्ष ऋषि राजपूत एवँ प्रदेश महासचिव धरमदास बंजारे से संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 1995, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008 एवँ 2009 से कार्यरत प्रदेश के अस्सी हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों की सेवाएं आज विभाग में दस से लेकर बारह, पन्द्रह, सत्रह, बीस एवँ बाइस वर्ष हो चुके है लेकिन इन हजारों प्राथमिक शिक्षकों को न तो आज तक पदोन्नति मिल पाई है न ही क्रमोन्नति वेतनमान मिल पाया है।
*जूनियर शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया जा रहा उच्चतर वेतनमान लेकिन सीनियरों की हो रही लगातार उपेक्षा:-*
राज्य के अनेकों ब्लाक एवँ जिलो में विज्ञान एवं गणित विषय के सैकड़ो शिक्षकों का शिक्षाकर्मी वर्ग तीन से शिक्षाकर्मी वर्ग दो के पदों में पदोन्नति की गई, तदोपरान्त उन्हें आज शिक्षाकर्मी वर्ग दो का वेतन अर्थात नियुक्ति पद का उच्चत्तर वेतनमान 9300 + 4200 दिया जा रहा है, लेकिन जिन शिक्षकों का विगत पन्द्रह-सत्रह वर्षो से आज तक पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें शिक्षाकर्मी वर्ग 03 का ही वेतनमान अर्थात 5200 + 2400 ही दिया जा रहा है जबकि पदोन्नति से वंचित शिक्षकों को विभाग द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना चाहिए।
मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी शिक्षाकर्मियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना नहीं करने व क्रमोन्नति वेतनमान नहीं देने से आज प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को प्रति माह लगभग दस से सत्रह हजार तक का बड़ा भारी आर्थिक नुकशान झेलना पड़ रहा है जिससे राज्यभर के 1,09,000 प्राथमिक शिक्षकों में प्रदेश सरकार के प्रति लगातार नाराजगी बढ़ रही है जो कभी भी आंदोलन का रूप धारण कर सकता है।
फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू, प्रांतीय उपाध्यक्ष भोजकुमार साहू, लेखपाल सिंह चौहान एवँ रामकृष्ण साहू ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार प्रदेश के 1,09,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए अविलम्ब मध्यप्रदेश की तर्ज पर क्रमोन्नति वेतनमान की घोषणा करें।

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