संविलियन अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने की कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात….. शिक्षाकर्मियों के संविलियन की रखी मांग

सुकमा 8 नवंबर 2019. प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों के संगठन “संविलियन अधिकार मंच” के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे द्वारा तय की गई रणनीति के अनुसार सभी जिलों में विधायकों/मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है । ऐसे में सुकमा जिले के संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों ने उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया और शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जिला संयोजक कृष्ण कुमार पुजारी ने मंत्री कवासी लखमा को बताया कि प्रदेश में अब संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की संख्या केवल 25 हजार है जिनको न तो समय पर वेतन मिलता है न महंगाई भत्ता , न ट्रांसफर का लाभ और न ही विभाग की अन्य सुविधाएं , इसके अलावा शासन की नई भर्ती के निर्णय से भी संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों में वरिष्ठता को लेकर संदेह की स्थिति निर्मित हो गई है ऐसे में इन सभी समस्याओं का निराकरण केवल और केवल शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन ही है जो कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का शीर्ष बिंदु भी है और मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा किया हैं ।

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शिक्षाकर्मियों की बात को ध्यान से सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच गई है और शिक्षाकर्मियों के संविलियन की बात सरकार के भी जेहन में है । वह अपनी तरफ से भी मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षाकर्मियों के संविलियन की बात रखेंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बजट सत्र में शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा पूरा हो जाएगा । उन्होंने भी माना कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना चाहिए और यह जायज मांग है ऐसे में उन्होंने भी इसके लिए पहल करने की बात कही है ।

कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा को ज्ञापन देने वालों में जिला संयोजक कृष्ण कुमार पुजारी के साथ नितेश कुशवाहा, लक्ष्मण कोर्राम, युवराज सिदार, सुखीराम मरावी, सुनीता साहु, सुनील गाँधरला, मनोज गांवरे, देव कुमार पुजारी, अनिल पाल, कमलेश कोसमा, विजय पामभोई शामिल थे।

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