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VIDEO : कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षाकर्मियों ने अनुकंपा नियुक्ति में भी इसी प्रावधान को लागू करने की मांग की…. राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति को दी है बड़ी राहत

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रायपुर 13 जुलाई 2019। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज इस बात का भी फैसला लिया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर संपूर्ण प्रदेश में सीधी भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि इस फैसले से पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उससे उनका जीवन स्तर काफी ऊंचा उठेगा। इधर इस फैसले के बाद शिक्षाकर्मियों ने भी सरकार से अनुकंपा नियुक्ति में इसी प्रावधान को लागू करने की मांग की है।

इस फैसले के बाद शिक्षाकर्मी नेता विवेक दुबे ने कहा है कि राज्य सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है की अनुसूचित क्षेत्र की कई जनजातियों को सरकारी नौकरी में अहर्ता में छूट दी जाएगी , इसमें शिक्षक पद में नियुक्ति देते समय केंद्रीय नियमों के बंधन के चलते अहर्ता से तो छूट नहीं है पहले नौकरी दी जाएगी और उसके बाद उस अहर्ता को प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा और उस निर्धारित समयावधि के अंतर नौकरी प्राप्त करने वालों को डिग्री हासिल करनी होगी* ।

विवेक दुबे ने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश के 3500 शिक्षाकर्मी परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं जब अनुसूचित क्षेत्र के विशेष जनजातियों के लिए ऐसा प्रावधान किया जा सकता है तो फिर उन साथियों के परिजनों के लिए भी ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया जा सकता जिन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाते बनाते अपने प्राणों की आहुति दे दी ।

विवेक ने कहा कि सभी साथियों से निवेदन इस विषय को सोशल मीडिया के जरिए सरकार के संज्ञान में लाएं ताकि अनुकंपा पीड़ितों को उनका हक मिल सके और जब एक रास्ता बन ही गया है तो इसी रास्ते का लाभ उन साथियों को भी मिले पहले उन्हें नौकरी दी जाए और उसके बाद उन्हें अहर्ता हासिल करने के लिए समय दिया जाए तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा*।