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ब्रेकिंग : किसानों को भूपेश सरकार का बड़ा तोहफा… डिफाल्टर हुए किसानों का भी कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर होंगे माफ.. .. सभी परिवारों को बनेगा अब राशन कार्ड… 12वीं तक बच्चों को अब मिलेगा गणवेश, किताब व मुफ्त में शिक्षा

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रायपुर 12 जून 2019। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज बेहद ही अहम फैसले लिये हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लगे आचार संहिता के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है।

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कैबिनेट की बैठक में आज किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने इस बाक का फैसला लिया है कि अब नान परफार्मेंग बैंक खातों के ऋण का भी भुगतान शर्तों के आधार पर सरकार करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने किसानों को वन टाइम सेटेलमेंट का लाभ देगी, जिसके तहत  50 फीसदी की राशि बैंकों को सरकार देकर किसानों को राहत पहुंचायेगी।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का फैसला लिया था। कापरेटिव बैंकों के अलावे 21 सार्वजनिक बैंकों के करेंट लोन माफ किये गये थे। अब सरकार ने बैंकों के नान परफार्मेंंग खातों के भी लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिये माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गयाहै। 21 सार्वजनिक बैंकों के अलावे आईडीबीआई बैंक को इसमें शामिल किया गया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि  बैंकों से चर्चा शुरू हो गयी है। इसकी आधी राशि करीब 650 करोड़ राशि सरकार देकर किसानों को ऋण में राहत दी जायेगी। दरअसल डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को नयी ऋण नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार ने ये राहत भरा कदम किसानों केलिए उठाया है।

वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत प्रदेश के हर परिवार के राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक हर परिवार यानि प्रदेश में 65 लाख परिवार का राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले से ही 58 लाख  कार्ड हैं, अब 7 लाख परिवार का नया राशन कार्ड  बनेगा। उन्होंने बताया कि 1 व्यक्ति के परिवार  को10 किलो, 2 व्यक्ति के परिवार को 20 किलो चावल मिलेगा। 3 व्यक्ति के परिवार को 35 किलो चावल दिया जायेगा।

वहीं अब शक्कर कारखानों से पीडीएस का शक्कर खरीदने का फैसला लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि  शक्कर कारखानों के पास काफी शक्कर का स्टाक है। अभी उनके पास करीब 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है, जबकि पीडीएस केलिए राज्य को 6 लाख 84 हजार मीट्रिक टन की जरूरत होती है।

वहीं नक्सली घटना का शिकार हुए महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर का पद दिये जाने के मामले में इस पद को पीएससी के दायरे से बाहर करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

अनुसूचित विकास प्राधिकरण को पहले सिर्फ 4 कामों को स्वीकृत करने का अधिकार था, अब उन विकास कार्यों का विस्तार किया गया है। अब वो 11 कामों को स्वीकृत कर पायेंगे।

अशासकीय स्कूलों व कालेज के फीस निर्धारण के लिए एक कमेटी बनायी जायेगी, जो ना सिर्फ शिकायतों पर गौर करेगी बल्कि उनके फीस और अन्य शिकायतों के अधार पर कार्रवाई करेंगी।

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ देने का फैसला लिया है। पहले ये लाभ सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को मिलता था, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें दी जायेगी।