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“राहुल गांधी की झूठ को सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया….तुरंत माफी मांगे”….राफेल मामले पर भाजपा की प्रेस कांफ्रेंस

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नई दिल्ली 15 अप्रैल 2019।  राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब भाजपा ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब किया है, साफ कहा है कि कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है।

राहुल गांधी ने सभाओं में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 30 हजार करोड़ रुपये अनिल अंबानी को दिया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हर दिन राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अवमानना के आरोपी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिये। राहुल गांधी नहीं चाहते कि नरेंद्र ्मोदी की ईमानदार सरकार देश में चले, इसलिए वो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राहुल गांधी ने इस शीर्ष अदालत के हवाले से राफेल सौदे के बारे में मीडिया व जनता में जो कुछ कहा वह गलत तरीके से पेश किया गया. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को 22 अप्रैल तक इस बारे में जवाब देने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर गौर करेगी. इसमें शीर्ष अदालत के हवाले से की गई राहुल गांधी की एक टिप्पणी का जिक्र किया गया था,जबकि अदालत ने असल में वैसा कहा ही नहीं था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘‘ हम यह स्पष्ट करते हैं कि मीडिया व जनता के सामने जिस राय , मत अथवा निष्कर्ष का जिक्र राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपनी टिप्पणी में किया वे गलत तरीके से पेश किए गए. हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अदालत को ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणी करने का मौका कभी नहीं मिला. ’’

इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे. पीठ ने कहा, ‘‘ मामले पर स्पष्टता हासिल करने के लिए हमने गांधी से इस पर सफाई मांगी है.’’ पीठ ने आगे कहा कि राहुल गांधी को मामले पर अगले सोमवार (22 अप्रैल) तक सफाई देनी होगी और इस पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.