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CBI बिना इजाजत अब छत्तीसगढ़ में घुस नहीं पायेगी… राज्य सरकार ने सामान्य रजामंदी का फैसला लिया वापस…. सीबीआई जांच को लग सकता है बड़ा झटका

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रायपुर 10 जनवरी 2019। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई से पहले CBI को अब राज्य सरकार से एप्रूवल लेना होगा। बंगला और आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ अब तीसरा ऐसा राज्य है, जिसने राज्य और केंद्र के बीच कार्रवाई को लेकर सामान्य रजामंदी का फैसला अब वापस लेने जा रही है। लिहाजा अब सीबीआई सिर्फ राज्य सरकार की इजाजत या फिर कोर्ट की इजाजत से ही छत्तीसगढ़ में दाखिल हो पायेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने NPG को बताया है कि राज्य की तरफ से केंद्र को पत्र भेज दिया गया है। पत्र में पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि

“डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा-6 के तहत दी गई शक्ति का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून के इस्तेमाल के लिए दी अपनी रजामंदी को वापस ले रही है”

गौरव द्विवेदी ने बताया कि

“छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र भेजा गया है। पूर्व में सरकार ने जांच के लिए जो रजामंदी दी थी, उसे अब वापस लेने का फैसला लिया गया है, इसके अब अब सीबीआई को बिना इजाजत जांच के लिए राज्य में घुसने की इजाजत नहीं होगी”

अभी तक राज्य में जांच के लिए सीबीआई को आने के लिए किसी रजामंदी की जरूरत नहीं होती थी। पूर्व में दी गयी सहमति के अनुरूप राज्य के किसी भी हिस्से में सीबीआई जांच केलिए आ सकती थी, लेकिन अब राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से सीबीआई जांच को बड़ा झटका लग सकता है।