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CAG की रिपोर्ट में करोड़ों के करप्शन का खुलासा : फर्जी स्कूलों के नाम पर प्रिंसिपलों ने हड़पे करोड़ों के स्कॉलरशिप …. जिस कंप्यूटर से टेंडर हुए जारी, उसी कंप्यूटर से भरे भी गये….अफसरों की मिलिभगत से हुआ करोड़ों का टेंडर घोटाला …. स्वास्थ्य व्यवस्था की भी CAG ने खोेली पोल…. पढ़िये करोड़ों के करप्शन का खुलासा .

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रायपुर 10 जनवरी 2019। CAG की रिपोर्ट में आज एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गयी है। महालेखाकर विजय कुमार मोहंती ने CAG की रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। मोहंती ने बताया कि तीन अलग-अलग सेक्टरों में रिपोर्ट पेश की गयी है। सोशल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आयी है। मोहंती ने बताया कि रिपोर्ट में 21 वैसी स्कूलों में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ, जो अस्तित्व में ही नहीं था। उस स्कूल के नाम पर SC-ST के स्कालरशिप लिये जा रहे थे। इस मामले में एक करोड़ 40 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश दिये गया है और FIR भी दर्ज कराये गये हैं। इस मामले में 20 अधिकारियों पर एफ़आइआर दर्ज की गयी है। इनमें सरकारी स्कूल के 6 प्रिंसिपल ओर प्राइवेट स्कूल के 13 प्रिंसिपल शामिल हैं।

वहीं रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी तय ट्रांसपोर्ट एलाउंस से ज्यादा भत्ता लिये जाने का खुलासा रिपोर्ट में किया गया है। ये रकम भी 1 करोड़ से ज्यादा की है, इसे भी रिकवर किया गया है।

वहीं एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए E टेंडर में द्वारा 4601 करोड़ के 74 कॉमन कम्प्यूटर से गलत तरीके से बिडिंग का खुलासा हुआ है। जिस पर कार्रवाई की गई टेंडर में बड़े पैमाने पर घोटाले का भी खुलासा हुआ है। जांच में CAG ने पाया है कि जिन कंप्युटरों से टेंडर को जारी किया गया था, उसी कप्युटर आईपी से टेंडर भरे गये। मतलब आशंकाएं है कि टेंडर अधिकारियों ने भरे हैं। 4600 रुपये के टेंडर में 74 ऐसे कप्यूटर का इस्तेमाल टेंडर भरने के लिए किया गया, जिससे टेंडर निकाले गये थे।

सरकार की E टेंडरिंग प्रकिया में 17 विभागों द्वारा चिप्स संस्था के ज़रिए 1921 निविदाओं के 4601 करोड़ की निविदाएं भारी गई…खास बात की ये सभी निविदाएं एक ही कम्प्यूटर से भरी गई…79 वेंडर्स ने दो दो पेनकार्ड का उपयोग किया गया… जिसको वेरिफाई नही किया गया… ज़्यादातर वेंडर्स के कॉमन ईमेल आईडी से निविदा भरी गई… जिसमें पारदर्शिता का उल्लंघन किया गया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में 90 प्रतिशत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। अस्पतालों में दवाइयों का 40 से 76 प्रतिशत तक की कमी है। वहीं 36 से 71 प्रतिशत प्रयोगशालाओं की कमी है,  जिससे लोगो को सुविधाएं नहीं मिल रही है। चौकाने की बात ये है कि 186 हॉस्पिटल्स 5 साल से अधूरे हैं, जिनमें 14 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।

सबसे बड़ी परेशानी दवाइयों की कमी है, सही समय पर दवाइयों की खरीदी और वितरण नही होने के कारण परेशानी आ रही है। डिलेवरी के लिए आने वाली महिलाओं को 24 घंटे अस्पताल में होना चाहिये.. लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण वे नहीं रहती, जिसके कारण शिशु औऱ मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है।