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रेप पर सबसे कड़ा कानून : छेड़छाड़ या रेप करने पर जब्त होगा लाइसेंस, नहीं मिलेगी पेंशन व सरकारी राशन….पीड़िता को मिलेगी 22 हजार की कानूनी सहायता राशि

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चंडीगढ़ 12 जुलाई 2018। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं. खट्टर सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वकील की नियुक्ति के लिए 22 हजार रुपए देगी. इसके अलावा छेड़छाड़ की घटनाओं पर भी सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ महिलाओं से जुड़े अपराध की चार्जशीट दाखिल होती है तो उसे सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो भी व्‍यक्‍ति छेड़छाड़ और रेप के मामलों में आरोपी होगा, उसके केस का फैसला होने तक राज्य सरकार से उसे राशन के अलावा मिल रही सारी सुविधाएं जैसे कि वृद्धावस्था या दिव्यांगता पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग और असलहों का लाइसेंस आदि निलंबित रखा जाएगा।

पंचकूला में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, छेड़छाड़ के मामलों में जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। अगर 15 दिनों के अंदर जांच अधिकारी मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलात्कार के मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाएगा और जांच पूरी होने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।