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संविलियन का इंतजार कर रहे शिक्षाकर्मियों का दिल तोड़ सकता है खबर…. निम्न से उच्च पद वालों को नहीं मिलेगा संपूर्ण सेवा गणना का लाभ…..इस आदेश ने शिक्षाकर्मियों में बढ़ायी बैचेनी

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रायपुर 12 जुलाई 2018 । संविलियन का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षाकर्मियों के लिए ये खबर दिल तोड़ने वाली है। अकलतरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि निम्न से उच्च पदों पर गये शिक्षाकर्मियों को पूर्ण सेवा अवधि का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब उनका संविलियन नहीं किया जायेगा। अकलतरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से संकुल प्रभारी और शैक्षिक समन्वयकों को जारी आदेश में कहा गया है कि

“निम्न पद से उच्च पद की सेवा अवधि का लाभ देने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग जिनकी सेवाएं वर्तमान पद पर 8 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग एंप्लाई डाटाबेस प्रस्तुत नहीं करेंगे”

इस जारी आदेश के बाद उन हजारों शिक्षाकर्मियों में मायुसी छा सकती है, जो  निम्न से उच्च पदों पर पहुंचे थे, लेकिन संविलियन के लिए तय 8 साल की अवधि के लिए उनके संपूर्ण सेवाकाल की गणना नहीं की जा रही है। तय आदेश में वर्तमान पद पर 8 साल की सेवा मांगी जा रही है, लिहाजा कई शिक्षाकर्मी संविलियन के लाभ से वंचित हो जायेंगे।

हालांकि अभी तक अन्य जिलों व विकासखंडों से इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अकलतरा विकासखंड से जारी आदेश में ये स्पष्ट उल्लेख बता रहा है कि अन्य जिलों में ही यही स्थिति बनेगी। यहां बताना जरूरी है कि अब शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए तय दो दिनों के शिविर में महज 48 घंटे का ही वक्त शेष बचा है, लेकिन संविलियन संबंधी कई पेचिदगियों पर सरकार ने रुख स्पष्ट नहीं किया है।

इधर शिक्षक मोर्चा के प्रांतीय मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा है कि अलग-अलग जिलों में अधिकारी अलग-अलग प्रकार के निर्देश जारी कर रहे हैं जिससे शिक्षाकर्मियों  के लिए परेशानी खड़ी हो गई है खास तौर पर निम्न पद से उच्च पद वाले मामले में तो अधिकारी अपने मनमुताबिक आदेश जारी कर रहे हैं । रायगढ़ जिले में जहां निम्न पद से उच्च पद में पहुंचे शिक्षाकर्मियों को लाभ दिया जा रहा है वहीं पड़ोसी जिले जांजगीर के अकलतरा विकासखंड में आदेश जारी कर उन्हें लाभ से वंचित किया जा रहा है जरूरत इस बात की है की स्कूल शिक्षा सचिव जिन्हें इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है वह एक स्पष्ट आदेश जारी कर अधिकारियों को मार्गदर्शित कर दें जिससे लाभ से वंचित हो रहे और अधिकारियों के समझने में हो रही भूल से शिक्षाकर्मियों को मुक्ति मिल जाए  और उनका नाम भी वरिष्ठता सूची में शामिल हो सके ।